सहकारी बैंक भर्ती घोटाले पर राजभवन की खामोशी चिंताजनकः मोर्चा

विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि सहकारी बैंक भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट को लगभग डेढ़ साल से सार्वजनिक न किए जाने का मामले बहुत ही चिंता जनक है। उक्त घोटाले की गूंज पूरे प्रदेश को सुनाई दे रही है, लेकिन राजभवन को सुनाई नहीं दे रही, जोकि जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। नेगी ने कहा कि सहकारिता विभाग ने दिनांक 23.12.2022 को चयन समिति का पक्ष रखने हेतु पत्र प्रेषित किया गया तथा दिनांक 13.2.2023 को रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई गई। दशासन द्वारा जांच रिपोर्ट का परीक्षण कर कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त कर किया गया तथा दिनांक 10/5/ 2023 को आरक्षण संबंधी बिंदुओं का परीक्षण कराए जाने हेतु जांच अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया तत्पश्चात जांच अधिकारी द्वारा 9/6/ 2030 को जांच रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई गई द्य उक्त के उपरांत पत्रावली दिनांक 9/6/23 को सचिव, सहकारिता को प्रस्तुत की गई तथा दिनांक 3/ 9/2023 को पत्रावली उच्च स्तर पर निर्णार्थ प्रस्तुत की गई द्ययानी घोटाले की जांच से जनता का ध्यान हटाने के लिए जांच पर जांच की जा रही है। प्रतीत होता है बहुत बड़े वाले सफेदपोशों का इस घोटाले में हाथ है। मोर्चा पहले भी उक्त घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर चुका है। नेगी ने कहा कि सहकारिता विभाग द्वारा प्रदेश के सहकारी बैंकों में 423 चतुर्थ श्रेणी (सहयोगी/ गार्ड) कर्मचारियों की भर्ती कराई गई थी, जिसमें देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व उधम सिंह नगर जनपद में बड़े पैमाने पर जालसाजों ने भर्ती घोटाले को अंजाम दिया था ,जिसको लेकर सरकार ने 01 अप्रैल 2022 को जांच कमेटी गठित की थी। नेगी ने कहा कि उक्त भर्तियों में एक पद 10 लाख से लेकर 15 लाख रुपए में बेचा गया। मोर्चा राजभवन से मांग करता है कि उक्त घोटाले के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश करें।